| शुक्रबार, फाल्गुन २१, २०७७

‘महिला हिंसा न्युनिकरणका लागि समाज एकजुट हुनुपर्छ’

काठमाडौँ, ७ फागुन – राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले महिला हिंसा न्युनिकरणका लागि पीडकलाई तिरस्कार गर्ने र पीडितको सहयोगका लागि समाज एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

हालसम्म पीडक खुल्ला रुपमा हिड्न पाउने, उसले संरक्षण पाउने र जो पीडित हो, उसैले दुःख पाउने परम्पराको अब अन्त्य हुनुपर्छ–उहाँले भन्नुभयो । साथै महिला आर्थिक सशक्तिकरण तथा हिंसाबारे सचेतनामुलक कार्यक्रमलाई व्यापकता दिनुका साथै मनोसामाजिक रुपमा समाजलाई सबल बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

आयोगले विहीवार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘सिड समितिको छैंठौं प्रतिवेदनको निष्कर्ष सुझावको कार्यान्वयनमा न्यायिक क्षेत्रका सरोकारवालासँगको छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष पराजुलीले विशेष गरी विपन्न वर्गका महिला तथा बालबालिका हिंसामा बढि परेको पाईएकोले यस वर्गलाई आर्थिक सशक्तिकरणको साथै हिंसाबारे जागरणमुलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपालले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन महासन्धी –(सिड) पक्ष राष्ट्र भएकोले सिड महासन्धी, हिंसा, विभेद विरुद्धको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयनमा आयोगले चरणबद्ध कार्यक्रम गरिरहेको पनि बताउनुभयो । विभेद, हिंसा विरुद्धको कानुन रहेको जानकारी हुँदा पनि सामाजिक विचलन तथा मनोसामाजिक समस्याले गर्दा पनि समाजमा हिंसा बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो ।

आफुले आयोगका अध्यक्षका रुपमा सपथ ग्रहण गरेकै दिन बैतडीमा भएको अकल्पनीय घटना (भागरथीको हत्या प्रकरण)मा स्थलगत अनुगमन तथा सिफारिसले घटनाबारे अनुसन्धानका लागि तत्परता देखाउन महत्वपूर्ण योगदान पुगेको पनि बताउनुभयो । आयोगका आयुक्त कृष्णकुमारी खतिवडाकोे संयोजकत्वयमा समति गठन गरी आयोगले गृहमन्त्रालयमा उक्त घटनाको बारेमा प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको जानकारी गराउँदै उहाँले कानुन अनुसार पिडकलाई कडा कारवाहही हुनेमा विश्वस्त रहेको समेत बताउनुभयो । त्यस्तै आगामी दिनमा उक्त प्रकारका घटनाहरु नदोहोर्याउन विशेष योजनाका साथ अगाडी बढ्नुपर्ने समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आयोगका सचिव शान्ता अधिकारी भट्टराईले १८ डिसेम्बर १९७९ मा महिलाको आवश्यकताको सम्वोधन गर्ने लक्ष्यसहित संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पारित सो महासन्धी ३ सेप्टेम्बर १९८१ देखि लागु भएको बताउँदै यसको पक्ष राष्ट्रले चार÷चार वर्षको अन्तरालमा महासन्धी कार्यान्वयनको प्रगती प्रतिवेदन सिड समितिमा पठाउने प्रावधान अन्तरगत आयोगलगायत सबै काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सिड कमिटीका सदस्य बन्दना राणाले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद विरुद्धको महासन्धी –सिड)बारे प्रष्ट पार्नुभएको थियो । राणा सिड कमिटीमा यस महासन्धी अनुमोदन गरेका एकसय ८९ देशमध्ये २३ देशको २३ जना सदस्य रहने प्रावधान अन्तरगत नेपालको तर्फबाट निर्वाचित पहिलो सदस्य हुनुहुन्छ । महासन्धीमा भएका सकारात्मक विभेदसहित समानताको वकालत गर्ने ३० वटा धारामध्ये पनि महत्वपूर्ण १६ वटा धाराले व्याख्या गरेको वा निर्धारित व्यवस्थालाई नेपालमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सबैले तत्परता देखाऔं, भन्नुभयो ।

उहाँले सिड कमिटीमा निर्वाचित हुने प्रक्रियासहित १ देखि १६ धारामा शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिकलगायतका सबै क्षेत्रमा समानता कार्यान्वयनका लागि अपनाउनुपर्ने सबै प्रकारका व्यवस्थाबारे पनि बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सिड अन्तरगत नेपालको छैठौं आवधिक प्रतिवेदनको निष्कर्ष टिप्पणीबारे विभिन्न निकायमा कार्यरत प्रहरी पदाधिकारी र कानुन व्यवसायीबीच व्यापक छलफल भएको थियो ।कार्यक्रममा सहभागीहरुले बालबालिकालाई हुर्काउदादेखि नै घर र स्कुलमा समानताको व्यवहार गर्नुपर्नै, महिला÷पुरुषबीच घरमा कामको बाँडफाड गर्दै समानता तथा सकारात्मक विभेदको वातावरण घरमै सृजना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्