अस्थिरताका नायक प्रचण्ड

कुनै बेला ज्यानको माया मारेर नेपाली राजनीतिमा बन्दुक र बारुद बोकेर जनयुद्धमा होमिएका वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गम्भीर आत्म समीक्षा गर्नुपर्ने माग माओवादीभित्र उठ्न थालेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सत्ता मोह त्याग्नु पर्ने र गम्भीर आत्म समीक्षा गर्नुपर्ने माग माओवादीभित्र दिनहुँ बढ्न थालेको छ ।
सशस्त्र युद्धको समयमा ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने, संसद् भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति अहिले नेपाली राजनीतिमा धोकेबाज, झूट तथा भ्रमको खेती र उथलपुथल जस्ता शब्दको पर्याय पात्र बनेका छन् माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड । अटल र स्थिर भएको भए आज नेपालको राजनीति यति धेरै गिजोलिने थिएन तर समयमा बुद्धि पुर्याउन नसक्दा अहिले अस्थिरताका नायक बनेका छन् माओवादीको नेतृत्व सम्हालेका प्रचण्ड।
अध्यक्ष प्रचण्डको ढुलमुले ‘दायाँ–बायाँ’ नीतिले पार्टीलाई दिन प्रति दिन ओरालोको बाटो तर्फ लगिरहेको माओवादीकै नेताहरूले खुल्लमखुल्ला बोल्न थालेका छन् । माओवादीले चुनाव मार्फत जितेको ३२ सिटलाई अध्यक्ष प्रचण्डले आफुले विर्तामा ल्याएको जस्तो गरि सत्ताको दाउपेचका लागि उक्त ३२ सिटलाई पटक पटक प्रयोग गरेर डेढ वर्ष सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा समेत जनताको अपेक्षाअनुसार कुनै काम गर्न सकेनन्। अध्यक्ष प्रचण्डले तीन वटा गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरे पनि सत्ता मोहकै कारण पार्टी र जनसंगठनलाई ध्यान दिन नसक्दा पार्टी झनझन कमजोर हुँदै गएको छ ।
अध्यक्ष प्रचण्डले ३२ सिटलाई सत्तामा पुग्ने सिँढी बनाएर माओवादी आन्दोलनलाई विसर्जनको दिशातर्फ डोर्याउदै लागेका छन् । माओवादीले सशस्त्र युद्धका बेला उठाउँदै आएका जनमुखी कार्यक्रमहरू आज नेतृत्वले नै जादु गरे जस्तै गायब बनाएका छन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डले जनादेशलाई सम्मान गरी प्रतिपक्षमा बस्नुपर्थ्यो तर सत्ता चलखेलमा रमाएर बस्दा आज त्यसको परिणाम काँग्रेस-एमाले एक हुने ठाउँमा पुर्याएका छन् जसको असर सिधै अस्थिरताका नायक प्रचण्डलाई परेको छ ।
२०६५ पछि बनेका १३ सरकारमध्ये १० वटा सरकारमा माओवादीको सहभागी छ । माओवादी प्रतिपक्षमा बसेको भनेको २०६६ जेठमा तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको सरकार, २०६९ खिलराज रेग्मीको मन्त्रिपरिषद् र २०७० फागुनमा तत्कालीन काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको सरकारका बेलामा मात्र हो । अध्यक्ष प्रचण्डले अरू बेला सरकारलाई समर्थन गरेर वा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार चलाउँदै आएका छन् ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले समानुपातिकमा ३१ लाख ४४ हजार २०४ मत पाएको थियो त्यस्तै २०७० को दोस्रो संविधानसभामा माओवादीले समानुपातिकमा १४ लाख ३९ हजार मत पाएको थियो । संविधान जारी भएपछि २०७४ मा भएको आमनिर्वाचनमा माओवादीले समानुपातिकमा १३ लाख ३ हजार मत पाएको थियो ।
माओवादीको ओरालो यात्राको ग्राफ २०७९ को आमनिर्वाचनले पनि देखियो । उक्त निर्वाचनमा माओवादीले समानुपातिकतर्फ ११ लाख ६२ हजार मत पाएको थियो। माओवादीले पाएको मत प्रतिशतमा विश्लेषण गर्दा २०६४ मा २९ प्रतिशत, २०७० मा १५ प्रतिशत, २०७४ मा १३ प्रतिशत र गत आम निर्वाचनमा ११ प्रतिशत मत पाएको छ । जनतामा माओवादीको जनमत क्रमशः घट्दै गएको सजिलैसँग देख्न सकिन्छ ।
माओवादीलाई कमजोर बनाउने प्रचण्ड मात्र होइनन् प्रचण्डको बोलीमा हो मा हो मिलाउने नेताहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।
सरकारमा जानु माओवादीका मुख्य दुई उद्देश्य छन् पहिलो सङ्घीयतालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु र दोस्रो शान्ति प्रक्रियाका बाँकी पूरा गर्नु । तर अध्यक्ष प्रचण्ड डेढ दशकको अन्तरालमा तीन पटक प्रधानमन्त्री हुँदा समेत यो मुद्दा आजसम्म पनि अपुरो छ ।
जनादेश कमजोर हुँदै गएको माओवादीले सङ्गठन निर्माणमा निर्मम ढङ्गले नलागे भविष्यमा झनै गम्भीर परिणाम भोग्ने निश्चित छ ।